ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਗੁਆਚ ਗਿਆ

   ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਵਾਹਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਟੀਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 450 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ  ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ  ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 6 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘਟਾ-ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

         ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਜਿਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਕਿਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ’’। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਗਾਊਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋ ਇੰਝ ਵੀ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਦਣਗੇ।  ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲੀਡ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।