ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤ੍ਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ?

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ  ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ  ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬੁਖਲਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨਾ ਦਾ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਕੇ  ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਭੁਆਂਟਣੀਆਂ ਕਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਕੇ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 10 ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 240 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰ ਐਂਡ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਐਂਡ ਦਮਨ ਐਂਡ ਦਿਊ ਐਂਡ ਪਾਂਡੀਚਿਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1984 ਵਿੱਚ ਅਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਜੈ ਅਲੰਫਨਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 23 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਹ ਬਿਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਅਮਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਚੁੱਗਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 1970 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1986 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਕ ਨਿਸਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਲਾਭ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਾਇਜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

  ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072

  ujagarsingh48@yahoo.com