ਕੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 11 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 8ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਤਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਵਉਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਜ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ  02047’ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੇਟਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਅ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਰਨ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਵਿਮੈਨ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ, ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚ ਆਦਿ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਾਜ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆਪ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 21 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Êਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ‘ਵਿਰਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਹਾਜ ਵਰਤਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਦਿੱਲੀ), ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪੰਜਾਬ),  ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਪੱਛਵੀਂ ਬੰਗਾਲ),  ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਹਾਰ), ਕੇ.ਚੰਦਰਾਸ਼ੇਖ਼ਰ ਰਾਓ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ), ਐਮ.ਕੇ.ਸਟਾਲਿਨ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਟ (ਰਾਜਸਥਾਨ), ਸਿਧਾਰਮਈਆ (ਕਰਨਾਟਕਾ), ਪਿਨਾਰਇ ਵਿਜੇਆਇਨ (ਕੇਰਲਾ), ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਓਡੀਸਾ) ਅਤੇ ਐਨ. ਬਿਰੇਨ ਸਿੰਘ (ਮਨੀਪੁਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।