ਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਰਜਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀਨਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਚਸ਼ਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਿਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ ਜਲੰਧਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991, 93, 98 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸ਼ਤ ਆਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰ.ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਕੇ ਵਿਚਰਨੋ ਹੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜੀਬ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਰਹੂਮ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਰੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਅ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਮੌਕੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੇਡ ਨਿਊਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨਾਫੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇਗੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ    

                                                                                                                  ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072           

                                                                                                                   ujagarsingh48@yahoo.com