ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੋਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ

 

   ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਝੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ/ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਣਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੱਠੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਪੁੱਡਾ-ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਣਡਿਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਵਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਵਾਤਵਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ/ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਫੇਜ ਬਣਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਫੇਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਭਾਵ ਪਾਰਕ, ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਮਕਾਨਾ, ਵਿਓਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਵੀਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲਈਨਾਂ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੱਢਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪੁੱਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਪਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਘਾਹ ਉਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਘਾਹ ਆਦਿ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਫਾਈ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਡਾ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

    ਸਿਰਫ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ 1 ਅਤੇ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਜ 2 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੂਥ ਅਤੇ ਸ਼ੋ ਰੂਮ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿਓਪਾਰਕ ਥਾਂ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ 2 ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੇਜ 2 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਜ 2 ਦੀਆਂ ਵੈਲਫਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਦੋ ਏਕੜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਰੂਮਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਿਜ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀ ਗਈ? ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਪੁਡਾ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਦੇ ਪੁੜ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫਲੈਟ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਆ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਰੀਨ ਲੈਂਡ ਕਦੀਂ ਵੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਤਿੰਨ 15 ਮੰਜ਼ਲੇ ਟਾਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 192 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫੇਜ ਦੋ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ 192 ਫਲੈਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਫੇਜ 2 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਮੰਜ਼ਲੇ ਟਾਵਰ ਬਣਨੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ 15 ਮੰਜ਼ਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਜ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਬਰਿਜ ਬਣਿਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 192 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਯਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਟਰੈਫਿਕ ਦਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ, ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ Çਲੰਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਘਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਜ 2 ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 12 ਸਥਾਨਕ ਰਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਵੇਗੀ।

ਤਸਵੀਰਾਂ-1-ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਦਫਤਰ।

            2- ਫੁੱਟ ਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ।

    ਸਾਬਕਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ                                                               

     ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072

    ujagarsingh48@yahoo.com