ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਮੰਦਭਾਗਾ

 

 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸਾਰਥਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਸੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਪਾਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿੰਧਾਨਿਕ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲੀਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤ ਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੂਲ 58 (1) ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਜ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਬਿਜਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਓ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਵਰਨ ਹੋਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਪੀਕਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਫਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

  ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਕੇ ਫਿਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹ ਸਮਾ ਦੱਸੇਗਾ?