ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

 

    

   ਪਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਚੋਣਾ ਲੜਨਾ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਲਝੀ ਰਾਜਨਂੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੰੰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ ਕੇ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਫੋਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਚਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 2017 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਪੱਕਾ  ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।  ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕ  ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 32 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਈ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਜਾਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

     ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਥਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 385 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 700 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਸਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

   Êਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਪਗ 60-70 ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਲਾਭ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ‘ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਉਧੇੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵਕਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ , ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

                           ਸਾਬਕਾ ਜਿਲਾ੍ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

                                                          ਮੋਬਾਈਲ-94178 13072

                                                              ujagarsingh48@yahoo.com