ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਦਵਿਵਾਦ

 

       ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਧੁਰੰਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਜ਼ਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਧੁਰੰਦਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁਣ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘‘ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਮੱਥੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ’’। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੋਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹੋਏ ਰਲਮਿਲਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਥਾਪਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਟ ਨੇ ਦਸ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 11 ਵੀਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

        ਵਰਤਮਾਨ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਠਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਂ ਮੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਭੂਤਨੀ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਉਠਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਡਮੁਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਹੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

       ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਦਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਭ ਗੁਭਾਟ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਗੇ ਨਹੀਂ।