ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਪੜਚੋਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇੇ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿਠ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਕੇਡਰ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫ਼ਾਈਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਈਲ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਪਾਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਇੰਟਵਿਊ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਬਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਕੇ ਦਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।

       2014 ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ।  ਉਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਿਚ ਉਹ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ੈਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਅਰਥਾਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ਼ੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ  ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ, ਏਅਰ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਚੀਫ ਆਫ਼ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਬਾਲਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਫ਼ੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟਰਾਈਕ ਦਾ ਖ਼ੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਓਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ  ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਖੜ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਊਂਟ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਾਜ਼ਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੱਢ ਜਾਵੇਗੀ।