ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ

 

     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਠੰਡੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਗਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖੋਟ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣÎ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਮੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਜਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਦਿਨਬਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸ ਪੈਠ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹਰ ਢੰਗ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਕਰਵਾਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਕ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੰਦੇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੁਧ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਲਗਾਏਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਕ ਛਲਾਵਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਾਈ ਨਾਥ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ  ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੋਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਲਿਸੀ ਖੋਜ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ  ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।  ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਾਸਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਸੰਬਰ  ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਹਿਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਖੁਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

        ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਥੜੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਥੜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਇਵਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉÎਂਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰੋਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਰਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਡੁਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।